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ugc policy: फीस नहीं लौटाई तो कॉलेज खो देगी मान्यता

ugc policy: फीस नहीं लौटाई तो कॉलेज खो देगी मान्यता

ugc policy। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देश में अपने नियमों को लागू करने में सख्त रहा है। छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद यूजीसी ने फीस रिफंड को लेकर नई नीति बनाई है।

इस नई फीस रिफंड पॉलिसी 2024 (यूजीसी फीस रिफंड पॉलिसी 2024) को पिछली पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक, अगर किसी छात्र की फीस कॉलेज द्वारा समय पर वापस नहीं की जाती है, तो संबंधित कॉलेज की मान्यता रद्द की जा सकती है. साथ ही कॉलेज का अनुदान बंद कर डिफॉल्टर सूची में डालने का भी प्रावधान किया गया है.

शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नोटिस इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के सचिव मनीष जोशी ने एक नोटिस भी जारी किया है. नोटिस में उन नियमों का जिक्र है जिसके तहत फीस न चुकाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता का जिक्र है. यह नियम इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य कॉलेजों पर भी लागू होगा। क्या हैं यूजीसी के नियम यूजीसी ने फीस न चुकाने की स्थिति में कॉलेज प्रशासन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई है। इसमें ऑनलाइन और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की मंजूरी वापस लेने से लेकर स्वायत्त संस्थानों का दर्जा वापस लेने से लेकर उन्हें डिफॉल्टरों में सूचीबद्ध करने और उनके नाम सार्वजनिक करने तक के प्रावधान हैं। नोटिस के मुताबिक, इसके लिए छात्रों या अभिभावकों को भी नियमों के दायरे में आवेदन करना होगा. उदाहरण के लिए, फीस वापसी के लिए एक निश्चित समय सीमा है। ऐसे में छात्र या अभिभावक को इस समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा, ताकि समय पर उनका पैसा वापस किया जा सके।

 

 

मिली थीं शिकायतें दरअसल, यूजीसी को कई छात्रों और अभिभावकों से शिकायत मिली थी कि शिक्षा व्यवस्था में कई बार ऐसा पाया गया है कि अगर कोई छात्र विशेष कारणों से संस्थान से अपना नाम वापस ले लेता है तो उन नियमों के दायरे के मुताबिक कॉलेज फीस तय करता है. वापसी योग्य नहीं हैं. ऐसे शिकायत करने वाले छात्रों और अभिभावकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी.

 

ऐसे किया जाएगा पालन नोटिस में कहा गया है कि प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिन या उससे पहले सीट खाली रहने पर 100 फीसदी फीस वापस कर दी जाएगी. साथ ही, प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन से कम समय में 90 प्रतिशत शुल्क वापस कर दिया जाएगा। प्रवेश शुल्क का 80 प्रतिशत प्रवेश की अंतिम तिथि की अधिसूचना के 15 दिन बाद वापस कर दिया जाएगा। 15 से 30 दिन के अंदर 50 फीसदी रकम वापस कर दी जाएगी. कोई भी शुल्क प्रवेश के एक महीने या 30 दिन के बाद वापस कर दिया जाएगा।

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